काठमाडौं :- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगरेका २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइको कारण र आवश्यक विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट सभामा पेश नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया
